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HP Assembly Budget Session: बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक

Mon, 19 Feb 2024 10:26 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

सत्ता पक्ष के विधायक सुरेश कुमार और विपक्ष के विधायक विनोद कुमार के बीच पाॅलीहाउस निर्माण के लिए योजना पर तीखी नोकझोंक हुई। 
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को सत्ता पक्ष के विधायक सुरेश कुमार और विपक्ष के विधायक विनोद कुमार के बीच पाॅलीहाउस निर्माण के लिए योजना पर तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल विनोद कुमार ने चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि पॉलीहाउस योजना को लेकर बजट में अनदेखी की गई है। इसके बाद चर्चा के दौरान भोरंज के कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने भाजपा विधायक विनोद कुमार के बयान पर कटाक्ष किया। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई।

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भाजपा विधायक ने कहा - अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि न तो कर्मचारियों के खिलाफ बोला गया है और न ही किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इसलिए सत्तापक्ष के विधायकों को भी संयम के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पयानिया ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। केंद्र से ऋण की सीमा कम करना बेरोजगारों और अन्य वर्गों के साथ कुठाराघातशिमला। कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से पेश किए बजट को मील का पत्थर साबित होने वाला करार दिया है।

बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मनरेगा की दिहाड़ी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ज्यादा आबादी गांव में बसती है। इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोन की सीमा कम की है। लोन की लिमिट कम करने से बेरोजगारों और अन्य वर्गों के साथ कुठाराघात हुआ है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है।
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भाजपा सरकार ने की जनता की अनदेखी
भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने कहा है कि बजट में जनता की अनदेखी हुई है। कांग्रेस जिन गारंटियों के साथ सत्ता में आई है। आज उन्हीं से जनता को ठगा गया है। उन्होंने बजट को निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर माह 1500, किसानों के साथ 100 लीटर रुपये दूध और गोबर खरीदने के झूठे वायदे किए गए हैं। एक लाख युवाओं को रोजगार की बात कही गई, लेकिन 14 माह का कार्यकाल बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है।

जिला परिषद से लेकर वार्ड पंच तक के वेतन में बढ़ोतरी की : राम कुमार
 मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। कामगारों की दिहाड़ी 300 रुपये की गई है। जिला परिषद से लेकर वार्ड पंच तक के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के बजट में कदम उठाए गए हैं। दूध को एमएसपी के दायरे में लाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है।

बजट खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा : विनोद
 भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि सरकार ने 14 माह के कार्यकाल में 14 हजार करोड़ का बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, वह खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा है। बजट में आमजन के लिए जो सुविधा होनी चाहिए थी, वह नजर नहीं आई। योजनाओं के नाम बदलने से किसानों की आय डबल नहीं होने वाली है। सरकार या तो अपने चुनावी वायदे के अनुरूप प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को रोजगार दे या फिर इस गारंटी को मिटा दे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है और किसी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

जनहित बजट पेश किया सीएम ने : किशोरी
- मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हर वर्ग का राहत देने वाला बजट पेश किया है। जनता इस बजट की सराहना कर रहीं है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का भी उल्लेख किया है। किसानों की आय में बढ़ोतरी कटने के लिए गाय और दूध के दाम बढ़ाए हैं। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है।

राहत मैनुअल में किया संशोधन किया : ठाकुर 
विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बजट में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि बढ़ोतरी किया जाना सराहनीय कदम है। सरकार सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार ने बेहतर ढंग से काम किया और प्रभावितों को राहत देने के लिए रिलीफ मैनुअल तक में संशोधन किया गया है।

सुक्खू सरकार को नहीं जनता की फिक्र : शौरी
 भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि सुक्खू सरकार को जनता की फिक्र नहीं है। सरकार अपने पहले बजट की ही कई घोषणाएं धरातल पर नहीं उतार पाई। अब नई घोषणा कर जनता को गुमराह किया गया है। बजट में पर्यटन को लेकर कुछ नहीं है। पर्यटन उद्योग की रोजगार और प्रदेश की आर्थिकी में अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को सरकार का नीतिगत दस्तावेज बताया है। विधानसभा चुनाव में जो गारंटियों जनता को दीं, उनका बजट में कोई जिक्र ही नहीं है।

वैट लीजिंग पर चल रही 18 वोल्वो
 एचआरटीसी में 18 वोल्वो बसें वैट लीजिंग पर चल रही हैं। ये बसें एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग रेट कांट्रेक्ट के आधार पर संचालित हो रही हैं। कुल्लू डिपो के तहत मनाली-दिल्ली, हमीरपुर डिपो की हमीरपुर-दिल्ली, चंबा डिपो की चंबा-दिल्ली, धर्मशाला डिपो की धर्मशाला-दिल्ली दो वोल्वो, मंडलीय कार्यशाला तारादेवी की चिंतपूर्णी-दिल्ली, पालमपुर डिपो की पालमपुर-दिल्ली, बिलासपुर डिपो की रिवालसर-दिल्ली और कुल्लू डिपो की मनाली-दिल्ली वोल्वो संचालित हो रही हैं। नाचन से विधायक विनोद कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी।

पशुपालन विभाग में चिकित्सकों के 77 पद खाली
 प्रदेश में 1762 पशु औषधालय हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत 948 पशु औषधालय और 472 पशु चिकित्सालय क्रियाशील हैं। पशुपालन विभाग के तहत पशु चिकित्सकों और वरिष्ठ पशु चिकित्सकों के 535 पद सृजित हैं और 77 पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती से पशु चिकित्सा अधिकारियों के 56 पद भरने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी है। पशु औषधियोजकों के 187 पदों को भरने का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्रकुमार ने यह जानकारी दी।

3 साल में जन्मजात विसंगतियों के साथ पैदा हुए 1890 बच्चे
 बीते 3 सालों में जन्मजात विसंगतियों के साथ 1890 बच्चे पैदा हुए हैं। इनमें कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 400, 364 बच्चे शिमला और सबसे कम 5 बच्चे लाहौल-स्पीति में पैदा हुए हैं। इस अवधि के दौरान प्रदेश में पुलिस ने 60 बेसहारा मानसिक रोगियों को मानसिक चिकित्सा संस्थाओं में भर्ती करवाया। इनमें शिमला के बालूगंज थाना, सदर सोलन और सदर हमीरपुर ने 5,5 जबकि सदर थाना शिमला और तीसा ने 3,3 रोगियों को भर्ती करवाया। भरमौर से विधायक डाॅ. जनक राज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी।

पैरा पंप ऑपरेटर के चयन को बनाई समिति
 जल शक्ति विभाग के विभिन्न मंडलों में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर काम पर रखे गए हैं। पैरा पाॅलिसी के तहत संबंधित सहायक अभियंता, पंचायत प्रधान और संबंधित कनिष्ठ अभियंता की चयन समिति बनाई गई है। पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के चयन के लिए निर्धारित मापदंडों के तहत ही चयन किया जा रहा है। धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।
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जलशक्ति विभाग के 8 में से दो मंडल पुन: अधिसूचित
सरकार ने अपने कार्यकाल में जलशक्ति विभाग के 8 मंडल कार्यालय बंद किए हैं, जिनमें से 2 को पुन: अधिसूचित किया गया है। जल शक्ति मंडल राजगढ़, जल शक्ति मंडल सुजानपुर, जल शक्ति मंडल जयसिंहपुर, जल शक्ति मंडल नादौन, जल शक्ति मंडल कोठीपुरा, जल शक्ति मंडल बाली चौकी, जल शक्ति मंडल धर्मपुर और जल शक्ति मंडल कांगड़ा को डिनोटिफाई किया गया था। इनमें से जल शक्ति मंडल राजगढ़ और जल शक्ति मंडल नादौन को पुन: अधिसूचित किया गया है। श्री नयना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी।
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