पहले प्रत्येक चरण के लिए 100 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है। वहीं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) के लिए भी कंटीजेंसी राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है। यह सुविधा केवल पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में लागू होगी। चुनाव ड्यूटी में लगाए गए वाहनों की मरम्मत के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। पहले मामूली मरम्मत के लिए अधिकतम 500 रुपये तक की अनुमति थी, जिसे अब बढ़ाकर 1550 रुपये कर दिया गया है। एआरओ का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 4250 रुपये किया गया है। पीठासीन अधिकारियों को प्रति चरण 850 रुपये तथा पोलिंग अधिकारियों को 800 रुपये प्रति चरण मिलेंगे।