जयराम सरकार ने बेहतर काम करने वाली नगर निकाय को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यह राशि उस नगर निकाय का मिलेगी, जो शहरी विकास विभाग की शर्तों का पूरा करेगा। शहरी विकास विभाग नगर निकायों को एक करोड़ देने के लिए कुछ शर्तें रखेगा, जो पूरी करना अनिवार्य होगा।
शर्तों को पूरा करने वाली नगर पंचायत या नगर परिषद को ही एक करोड़ का बजट जारी किया जाएगा। शहरी विकास विभाग की गाइडलाइन में शहर की सफाई, पार्किंग, फुटपाथ, चिह्नित वेंडिगं जोन, डोर-टू-डोर गारबेज कलेशन, नगर निकाय की डंपिंग साइट, हाउस टैक्स, पानी सहित सभी प्रकार की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जो नगर निकाय के दायरे में आती हैं।