हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) में डिजिलॉकर सुविधा लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बार-बार प्रमाणपत्र अपलोड करने और सत्यापन की चिंता खत्म होगी। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेस डिविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुरोध पर राज्य लोक सेवा आयोग में डिजिलॉकर का एकीकरण किया जा रहा है।