पिछली अधिसूचना में इन सभी के वेतन को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री के वेतन के संबंध में एक अलग प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के 50 फीसदी वेतन का अस्थायी स्थगन आगामी आदेशों तक जारी रहेगा।यह निर्णय राज्य के वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा माना जा रहा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग(संसदीय कार्य मामले) की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए मंत्रियों-विधायकों समेत अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन स्थगन का निर्णय अपनी बजट घोषणा के दौरान लिया था। इसे 1 अप्रैल से लागू किया गया था, जिसमें सीएम का 50 फीसदी, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों का 30, विधायकों का 20, मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के अफसरों का 30 और इससे नीचे की श्रेणियों का 20 से लेकर 3 फीसदी तक वेतन छह माह तक स्थगित करने का फैसला लिया था। हालांकि, क्लास ए और बी के अधिकारियों के वेतन कटौती के फैसले को 15 अप्रैल को वापस ले लिया था।