हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार फिर से 800 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। 300 और 500 करोड़ रुपये का यह कर्ज लेने की दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। सरकार 300 करोड़ रुपये का ऋण छह साल के लिए लेगी, जबकि 500 करोड़ रुपये का कर्ज आगामी आठ वर्षों के लिए लिया जाएगा। इन अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि यह कर्ज प्रदेश के विकासात्मक कार्यों पर खर्च होगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार की प्रतिभूतियों को विक्रय किया जाएगा। सफल निविदाकर्ता सात जून 2023 को भुगतान करेगा। इस कर्ज को लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ले ली गई है।
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प्रदेश में कर्ज लेना हर सरकार की मजबूरी
यह उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेना हर सरकार की मजबूरी हो गई है। कर्मचारियों का वेतन और पेंशनरों की पेंशन तक को सरकार कर्ज लेकर दे रही है। प्रदेश सरकार की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वेतन-पेंशन हो या विकासात्मक कार्य ही हों, सरकार के लिए ऋण लेना बड़ी मजबूरी हो गई है।