विधानसभा चुनाव के चलते इन्हें रिझाने की कोशिश की जा रही है। यह भाजपा सरकार बनने से लेकर अब तक पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को इस मामले को लेकर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई है।
भाजपा सरकार के कार्यकाल के आखिर पड़ाव में आउटसोर्स कर्मचारियों को तोहफा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 30 हजार के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं। विधानसभा चुनाव के चलते इन्हें रिझाने की कोशिश की जा रही है। यह भाजपा सरकार बनने से लेकर अब तक पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को इस मामले को लेकर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई है। इसमें 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव ले जाने पर सहमति बनी है। इससे पहले 27 सितंबर को कैबिनेट सब कमेटी की अधिकारियों के साथ बैठक होगी।
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बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार पालिसी बनाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा इनकी तनख्वाह बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। इससे पहले भी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें विभागों, निगम और बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। लेकिन उसमें कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। यह कर्मचारी लगातार ठोस नीति बनाने को लेकर सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इन्हें अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आउससोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा।