कक्षा पहली से आठवीं तक संचालित होने वाले निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की घोषणा देनी होगी। इसमें शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, छात्रों से कैपिटेशन फीस न लेने और स्क्रीनिंग प्रक्रिया न अपनाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। स्कूलों को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उनके पास पर्याप्त कक्षाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान और सुरक्षित पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाएं हैं। दिव्यांग अनुकूल पहुंच और अलग-अलग शौचालय भी सुनिश्चित करने होंगे। छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के मानकों का पालन भी अनिवार्य होगा।
हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान (विनियमन) अधिनियम 1997 के तहत नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों को भी स्व-प्रमाणन की सुविधा मिलेगी। इसमें सोसायटी के सदस्यों का विवरण, भवन, कक्षाओं की उपलब्धता, पेयजल, बिजली व्यवस्था और शौचालयों की स्थिति शामिल है। शिक्षकों की योग्यता, आय के स्रोत, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं से संबंधित जानकारी भी स्व-प्रमाणित की जा सकेगी। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को विभिन्न संकायों के लिए पर्याप्त कक्षाएं और विज्ञान वर्ग के लिए प्रयोगशालाएं उपलब्ध करानी होंगी। स्कूल प्रबंधन को भविष्य में अनुदान की मांग न करने और छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का पालन करने का वचन पत्र भी देना होगा।
नए निर्देशों में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और शराब की दुकानों के न होने का प्रमाण भी स्व-घोषणा के माध्यम से देना होगा। स्कूल प्रबंधन को परिसर में शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति लागू करने का वचन देना होगा।