प्रदेश में बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली बेटियां शादी के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले शगुन का इंतजार कर रही हैं। हिमाचल सरकार ने छह मार्च को बजट पेश करते समय शगुन योजना शुरू करने का फैसला लिया था। इस योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है। योजना के संबंध में संबंधित विभाग को कोई भी अधिसूचना जारी न होने के कारण बीपीएल परिवारों की बेटियां शगुन योजना का लाभ लेने के लिए इंतजार कर रही हैं।
उन्हें योजना के जरिये 31,000 रुपये प्रदेश सरकार की ओर से शादी में शगुन के तौर पर दिए जाएंगे। पहले इस योजना में बीपीएल से संबंधित एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों की लड़कियों को शामिल किया गया था।
बाद में विपक्ष के विरोध के बाद योजना में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को भी शामिल कर लिया गया। योजना की जानकारी मिलने पर सभी पात्र परिवारों की बेटियां इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। इस संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी न होने से उन्हें मायूसी के साथ लौटना पड़ रहा है।
उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से शगुन योजना की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अधिसूचना मिलते ही इस संबंध में पात्र बेटियों को सूचित कर दिया जाएगा।