राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग फिर विवादों में आ गया है। अब आयोग के वित्त अधिकारी पर बिना मंजूरी 93 लाख रुपये एक खाते से दूसरे में ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। वित्तीय अनियमितता के इस मामले पर प्रधान सचिव शिक्षा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए वित्त अधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग सचिव से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी गई है।
आरोप है कि वित्त अधिकारी ने एक बैंक के खाते में जमा 93 लाख की राशि को किसी दूसरे बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि, दोनों बैंकों में आयोग के नाम से ही खाते खोले गए हैं। अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने आयोग के अन्य अधिकारियों से इसको लेकर कोई मंजूरी नहीं ली। न ही इस बाबत कोई आयोग में बैठक की। ऐसे में आयोग की सचिव ने यह सारा मामला प्रधान सचिव शिक्षा के ध्यान में लाया।
प्रधान सचिव ने वित्त अधिकारी को नोटिस जारी कर इसको लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उधर, आयोग अध्यक्ष के खिलाफ पहले ही प्रदेश सरकार ने जांच बैठाई हुई है। अध्यक्ष पर मनमाने फैसले लेने का आरोप है। अब वित्त अधिकारी की मनमानी का मामला सामने आने से आयोग के विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। आने वाले दिनों में इसको लेकर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है।