संपत्ति का ब्योरा न देने पर कार्मिक विभाग ने मंत्रियों के वरिष्ठ निजी सचिवों, विशेष निजी सचिवों समेत 18 सचिवालय सेवाएं अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। संपत्ति का ब्योरा न देने वालों में मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के स्टाफ के अलावा अवर सचिव से ऊपरी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियोें को अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देने को 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं (एचपीएसएस) अधिकारियों को भी अन्य अफसरों की तर्ज पर हर तीन साल बाद अपनी अचल संपत्तियों का ब्योरा साझा करना होता है, मगर 18 अधिकारियों ने इसे राज्य कार्मिक विभाग को नहीं दिया। इसे 30 अप्रैल से पहले मांगा गया था। अब इसके लिए नया अल्टीमेटम 31 जुलाई का दिया गया है।
आठ आईएएस अधिकारियों को भी नोटिस
आठ आईएएस अधिकारियों ने भी अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। इस पर केंद्रीय कार्मिक विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। यह मामला राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के ध्यान में भी लाया गया है।