हिमाचल प्रदेश में अब रिक्त पदों को भरने में सरकारी महकमे लेटलतीफी नहीं कर पाएंगे। राज्य कर्मचारी चयन आयोग में विभागों की ओर से मांगपत्र भेजे जाने की अंतिम तिथियां तय कर दी गई हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला हुआ।
सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय किया गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों को पदों को भरने में बेवजह होने वाली देरी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को
हर वर्ष 28 फरवरी व 30 जून तक पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहुंच जाने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग के परामर्श से तिथियों को पहले भी किया जा सकता है।