चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट होंगे पद
अब इन पदों को चरणबद्ध तरीके से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को सौंपा जाएगा। सरकार ने बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उसके कार्यक्षेत्र को सुचारु रखने के लिए युक्तिकरण की नीति को आगे बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि बिजली बोर्ड का मुख्य कार्य बिजली उत्पादन, वितरण और बिल वसूली है, जबकि सिविल कार्यों से जुड़े अधिकतर प्रोजेक्ट लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।
वेतन, वरिष्ठता और सेवा शर्तों पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव
बिजली बोर्ड प्रबंधन ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पदों, कर्मचारियों, वेतनमान, वरिष्ठता और भविष्य की तैनाती की व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसे सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर आदेश जारी होंगे। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की तैनाती का निर्धारण विभागीय आवश्यकता, मौजूदा रिक्तियों और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन, वरिष्ठता और सेवा शर्तों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।