हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पूछा है कि आखिर क्यों 4 फीसदी से घटा कर डीए की किस्त 3 फीसदी की गई है। डीए और एरियर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का हक है, सरकार इसमें मनमानी तब्दीली नहीं कर सकती। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी पेंशनरों से शुक्रवार को प्रदेश भर में होने वाले प्रदर्शनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर सरकार को अपनी ताकत दिखने का आह्वान किया है।
पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंदरपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा और मीडिया प्रमुख सैन राम नेगी ने कहा कि सरकार ने 1 जनवरी 2016 और 31 जनवरी 2021 के बीच रिटायर हुए पेंशनरों को संशोधित कम्युटेशन, लीव इन्कैशमेंट, ग्रेच्युटी, 16 प्रतिशत डीए और दो वर्षों से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया है। इसके कारण पेंशनरों में सरकार के प्रति भारी रोष है। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने हैरानी जताई है कि मुख्यमंत्री ने 3 फीसदी डीए देने की घोषणा की जबकि1 जुलाई 2023 को भारत सरकार ने चार फीसदी जारी किया था।