हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। 16वां वित्त आयोग के तहत राज्य की पंचायतों को 3744 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी, जो 15वां वित्त आयोग के दौरान मिले करीब 2100 करोड़ रुपये से लगभग दोगुनी है। इससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मई के पहले सप्ताह में पंचायतों के नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद वे बढ़े हुए बजट के साथ विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। इस अतिरिक्त राशि का उपयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, सामुदायिक भवनों के निर्माण और पंचायत घरों के सुधार जैसे कार्यों पर किया जाएगा। इससे ग्रामीण ढांचे में सुधार के साथ-साथ लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।