हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 31 दिसंबर, 2020 तक हुए आवेदन दोबारा सत्यापित होंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को आवेदन सत्यापित करने वाले सभी अधिकारियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थानों में सिर्फ नियमित कर्मचारी ही आवेदन सत्यापित करें। ऑनलाइन सत्यापन करने वाली लॉगइन आईडी और उसका पासवर्ड संस्थान के भीतर या बाहर किसी से शेयर नहीं किया जाए। सत्यापन करने वाले अधिकारी तक ही यह जानकारी सीमित रहे।
प्रदेश में वर्ष 2019 में सामने आए करीब ढाई सौ करोड़ की राशि से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन पर कई सवाल खड़े हुए हैं। सत्यापन करने वाली लॉगइन आईडी और पासवर्ड कई लोगों के पास होने की बात जांच में सामने आ चुकी है। सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है। इसी बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सरकार को पत्र भेजकर आवेदनों के सत्यापन पर सख्ती बरतने को कहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिला नोडल अधिकारी और शिक्षण संस्थान के स्तर का नोडल अधिकारी नियमित होना चाहिए। केंद्र सरकार ने निजी संस्थानों में इसका विशेष ध्यान रखने को कहा है।
आवेदनों के एकाएक घटने या बढ़ने पर भी रहे नजर
केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति आवेदनों को सत्यापित करने वाले सभी अधिकारियों को बीते वर्ष के मुकाबले नए शैक्षणिक सत्र में किसी संस्थान में एकाएक आवेदनों के घटने और बढ़ने पर भी विशेष नजर रखने को कहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे फर्जी आवेदनों की पकड़ आसानी से हो सकती है। केंद्र ने आवेदनों का कम से कम पांच साल का हार्ड कापी रिकॉर्ड भी रखने को कहा है।