भंग किए गए राज्य कर्मचारी चयन आयोग के 15 सदस्यीय कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान सविता गुलेरिया ने कहा कि गत 31 जनवरी को उनकी अधीक्षक पद पर पदोन्नति होनी थी, लेकिन 22 फरवरी को आयोग को भंग कर दिया गया। उन्हें चिंता है कि अन्य विभाग में जाकर पदोन्नति रुक न जाए। संजीव कुमार, जीवन वर्मा, बृजभूषण, राजेश भारद्वाज आदि ने कहा कि जबसे आयोग भंग किया गया है, तब से वे सतर्कता विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे हैं।
कई कर्मचारियों के वित्तीय लाभ अटक गए हैं। क्या उन्हें वित्तीय लाभ मिलेंगे या नहीं और उनकी वरिष्ठता पर क्या असर पड़ेगा, क्या उन्हें वरिष्ठता के लाभ मिलेंगे या नहीं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी वरिष्ठता व वित्तीय लाभों सहित जो भी समस्याएं हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा।
जिन कर्मचारियों की पदोन्नति होनी है, उनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। उन्हें मनपसंद विभाग में जाने की सुविधा दी जाएगी। यहां काम करने वाले हर निर्दोष कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पेपर लीक मामले के कारण सरकार ने चयन आयोग को भंग किया है। पांच विभिन्न एफआईआर में कर्मचारी व अन्य समेत कुल डेढ़ दर्जन सलाखों के पीछे हैं।
कर्मचारियों को मिला दो माह का वेतन
भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के ओएसडी अनुपम ठाकुर ने कहा कि भंग कर्मचारी चयन आयोग के करीब 61 कर्मचारियों का दो माह के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। आयोग के भंग होने के कारण डीडीओ शक्तियां भी खत्म होने से वेतन को लेकर कुछ समय परेशानी आई थी, जो सरकार के निर्देश पर दूर कर दी गई है।
प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल महासंघ के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से नादौन में मिला। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. सुरेश कुमार, मनमोहन सिंह, अनिल कुमार, संजय कुमार, संजीव कुमार, नरेंद्र, विजय कुमार आदि शामिल रहे। डॉ. सुरेश कुमार ने कहा कि वर्ष 2008 में सरकार ने बैचवाइज तथा कमीशन के माध्यम से अनुबंध पर भर्तियां कीं और यह अनुबंध की प्रथा आज तक चली आ रही है।
लेकिन, शुरू में अनुबंध में लगे कर्मचारियों को छह से आठ वर्षों के अंदर नियमित किया गया। बाद में तीन वर्ष तथा वर्तमान में दो वर्ष में कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। जिसकी वजह से कर्मचारियों में वरिष्ठता की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। महासंघ ने कहा कि सभी कर्मचारियों को जो कमीशन, बैचवाइज के माध्यम से भर्ती हुए हैं, उन्हें अनुबंध अवधि की वरिष्ठता प्रदान की जाए। जितने वर्ष उन्होंने अनुबंध में बिताए हैं, उसे नियमित सेवा में गिना जाए।
सहकारी सभा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई मांगें
प्रदेश प्राथमिक सहकारी सभाएं कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष विजय शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और सहकारी सभाओं की विभिन्न समस्याओं के बारे में उनसे बात की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके शीघ्र पूरा किया जाएगा।
इस अवसर पर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पराशर, संजय पटियाल, प्रवीण कुमार, राजेश कुमार, महासचिव रजनीश गुलेरिया, संगठन मंत्री अशोक शर्मा, वित्त सचिव सीता राम वालिया, मीडिया प्रभारी संजीव चौहान, कार्यकरिणी सदस्य सुरेंद्र शर्मा, सुशील कुमार, सुनील शर्मा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों सहकार बंधु उपस्थित रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई की जल्द ही उनकी मांगें पूर्ण होंगी।