मकान बनाने के इच्छुक लोगों को अब प्रदेश के सेवानिवृत इंजीनियर सुरक्षित तकनीक से निर्माण की सलाह देंगे। प्रदेश में आपदा से हुए भारी नुकसान के बाद सरकार ने सुरक्षित भवन निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रदेश के सेवानिवृत इंजीनियरों का डाटाबेस तैयार कर इनके नंबर अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगा, जिससे लोग इनसे संपर्क कर सकें।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र से रिटायर्ड इंजीनियरों से आवेदन मांगे हैं, ताकि इनकी सूची वेबसाइट पर डाली जा सके और लोग इनसे संपर्क कर सकें। इच्छुक विशेषज्ञ हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की
वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यहां उन्हें अपनी योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता की जानकारी देनी होगी।
वेबसाइट पर उपलब्ध विशेषज्ञों से संपर्क कर लोग जिस जमीन पर भवन बनना है, वह निर्माण के लिए सुरक्षित है या नहीं, जमीन की क्षमता के आधार पर भवन की ऊंचाई कितनी हो, भवन के सामने और पीछे कैसा डंगा लगे, दीवारें कैसी हों और किस तरह की निर्माण सामग्री इस्तेमाल की जाए, इसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील श्रेणी में आता है।
भवनों के भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन के चपेट में आने का हमेशा खतरा बना रहता है। निर्माण कार्य में लापरवाही से भवन क्षतिग्रस्त होने पर लोगों की जान जा सकती है। इसलिए भवन निर्माण में विशेषज्ञों की राय बेहद जरूरी है। प्रदेश का 32 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र भूकंप के खतरे के लिहाज से जोन-5 की श्रेणी में आता है, जबकि शेष क्षेत्र जोन -4 के तहत है।
भवन निर्माण में विशेषज्ञों की राय ले सकेंगे लोग
प्रदेश में आपदा से हुए भारी नुकसान के मद्देनजर सुरक्षित भवन निर्माण के लिए लोगों को विशेषज्ञों की राय उपलब्ध करवाई जाएगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर रिटायर्ड इंजीनियरों के नंबर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इच्छुक इंजीनियरों से आवेदन मांगे गए हैं। - डीसी राणा, निदेशक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण