हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक अब कंपनी के तहत सेवाएं देने को तैयार नहीं है। शिक्षक संघ का कहना है कि अगर फिर से कंप्यूटर शिक्षकों को कंपनी के तहत रखा गया तो स्कूलों में कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों की एक्सटेंशन 30 अप्रैल 2023 को समाप्त हो चुकी है। 22 दिन बीत गए हैं लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर उचित फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर प्रदेश भर में शिक्षक नियमित सेवाएं दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा और महासचिव सुषमा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा वर्ष 1998 से शुरू हुई थी। लगातार 24 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सभी सरकारों और कंपनियों ने शिक्षकों का जमकर शोषण किया है, जो भी बदस्तूर जारी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सरकार में मुख्यमंत्री बने सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 25 जनवरी को हमीरपुर में पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर कंप्यूटर शिक्षक संघ की मांगों को मानने का वायदा किया था। संघ ने सरकार के समक्ष एक ही मांग रखी है कि कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए।
सरकार भारत के संविधान में निहित मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कंप्यूटर शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित आरएडंपी नियमों के तहत 2017 की लंबित प्रोसेस को बहाल करे, ताकि शिक्षकों के साथ न्याय हो सके। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ एक बार पुनः सुख की सरकार से की मांग करता है वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत पीटीए पैरा पॉलिसी की तर्ज पर राहत की उम्मीद करते हैं।