हिमाचल प्रदेश के आठ जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में 228 करोड़ रुपये से अधिक राशि से 20 सड़कों और एक पुल का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल सरकार के योजना विभाग ने विधायक प्राथमिकताओं के ये कार्य शुरू करने के लिए नाबार्ड को मंजूरी दे दी है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना विभाग के सलाहकार ने इस बाबत मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड को पत्र जारी किया है।
वर्ष 2014-15 से 2021-22 की विधायक प्राथमिकताओं की ये सड़कें चरण एक और चरण दो के तहत बनेंगी। सिरमौर जिले के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की भनेट से चांदनी सड़क, डडुआ से नड्डी संपर्क मार्ग, जिला मंडी के मंडी विधानसभा क्षेत्र की चंदेह-भग्योड़, नेरन-घेरू -डोलरा-बल्ह सड़क, नाचन विधानसभा क्षेत्र की ज्वाला से अपर मैहली, करसोग विधानसभा क्षेत्र की शिलाह से थरमी, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की त्रिफालघाट से बदून सड़क के अलावा जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की एहजू-गोलवां सड़क अपग्रेड की जाएगी।
जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की अमोल कालिया बस्ती-कीनू सड़क, भेरा-पंजौरा सड़क और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की खरूणी-खैरियां सड़क, जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र की जीभी राशला सड़क, जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र की लोहांजी-मरी का घाट सड़क, जिला हमीरपुर के बड़सर में बदारन-गारली और बल्ह बिहाल-गरारी से टिक्कर सड़क, पट्टा से अवाहदेवी बाईपास सड़क को अपग्रेड किया जाएगा।
जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की पनयाला से त्यून खास सड़क, धींगू से सुकरी, जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र की नैहरन पुखर चौक से बारा, जिला शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की डोडरा से चमधार सड़कों का निर्माण होगा। जिला मंडी के हनोगी में पुल का निर्माण होना है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग जल्द इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित करेगा।
मनरेगा में मिले 316 करोड़, केंद्र ने पहले पिछली देनदारियां चुकाने के लिए कहा
मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की किस्त के रूप में केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के लिए 316.80 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की है। यह धनराशि जारी करते हुए केंद्र सरकार में मनरेगा के निदेशक धर्मवीर झा ने कहा है कि इस बजट से पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 की देनदारियों को चुकाया जाए। इस धनराशि में मैटीरियल के लिए 298.44 करोड़ जारी किए गए हैं। 18.35 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय के रूप में जारी हुए हैं।