बोर्ड की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह शुल्क राज्य विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के तहत लगाया गया है। मार्च 2026 के लिए किए गए आकलन के बाद प्रति यूनिट 33.8 पैसे अतिरिक्त वसूली को मंजूरी दी गई है। इसका असर सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ा है। बिजली बोर्ड मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों और फील्ड इकाइयों को नियामक आयोग के आदेशों के अनुरूप फ्यूल चार्ज लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह शुल्क किसी नई दर वृद्धि का हिस्सा नहीं है, बल्कि बिजली खरीद और ईंधन लागत में आए अंतर के समायोजन के लिए नियामक प्रावधानों के तहत लगाया गया है। आगामी माह में यह शुल्क लेना है या नहीं, इसको लेकर विनियामक आयोग के समक्ष पिटीशन दायर की गई है। - आदित्य नेगी, प्रबंध निदेशक, बिजली बोर्ड
फ्यूल चार्ज वह शुल्क है, जिसे बिजली उत्पादन और खरीद पर आने वाली वास्तविक और निर्धारित लागत के बीच अंतर को समायोजित करने के लिए लगाया जाता है। यदि किसी अवधि में बिजली खरीद या ईंधन पर अपेक्षा से अधिक खर्च होता है तो नियामक आयोग की स्वीकृति के बाद उसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं से वसूला जाता है।
हिमाचल में बिजली उपभोक्ता पहले ही बिजली बिलों के साथ विभिन्न प्रकार के शुल्क और उपकर दे रहे हैं। बिलों में स्वच्छता सेस और अन्य निर्धारित शुल्क शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से दी जा रही बिजली सब्सिडी को लेकर भी नई व्यवस्थाएं लागू हैं। वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ सीमित दायरे में मिल रहा है और दो मीटरों तक ही रियायत का प्रावधान लागू किया गया है।।