हिमाचल: एचआरटीसी बस खरीद विवाद पर शीतकालीन सत्र में गरमाएगा सदन, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल

ट्रायल में असफल बसों की आपूर्ति पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी के टेंडर में हिमाचल प्रदेश के 80 स्पेसिफिक रूट्स पर बसों का सफल ट्रायल अनिवार्य किया गया था। ट्रायल के दौरान सामने आने वाली कमियों के आधार पर बसों के प्रोटोटाइप में बदलाव किए जाने थे और दोबारा परीक्षण के बाद ही निर्माण और आपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़नी थी। उन्होंने दावा किया कि ट्रायल की शर्तों में यह भी तय था कि बस 180 किलोमीटर चलने के बाद भी उसकी बैटरी में 20 प्रतिशत क्षमता बची रहनी चाहिए। इसके बावजूद ज्यादातर बसें करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद ही जवाब देने लगीं और उनकी बैटरी क्षमता कम हो गई। कई बसों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि जब स्पेसिफिक रूट्स पर ट्रायल सफल नहीं हुए तो बसों की आपूर्ति क्यों की गई? परवाणू, सोलन और नालागढ़ में बसें किसके आदेश पर पहुंचाई गईं और टेंडर की शर्तों के विपरीत यह प्रक्रिया कैसे पूरी हुई?

टेंडर से ट्रायल रूट हटाने का लगाया आरोप
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बसों के ट्रायल में असफल रहने के बाद टेंडर में शामिल रूट्स को हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन नियमों के अनुरूप न होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद कथित तौर पर अन्य तरीकों से उन रूट्स को हटा दिया गया, जहां बसों के ट्रायल सफल नहीं हुए थे। जयराम ठाकुर के अनुसार, अब बसों के खराब प्रदर्शन, उन्हें वापस बुलाए जाने और विभिन्न रूट्स के बंद होने की स्थिति सामने आ रही है।

बसों के वीडियो वायरल होने पर एफआईआर की बात का भी जिक्र
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों को अलग-अलग स्थानों पर हरी झंडी दिखाकर प्रचार किया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही बसों के रास्ते में बंद होने और यात्रियों द्वारा धक्का लगाने के वीडियो सामने आने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी बदनामी से बचने के लिए वीडियो वायरल करने वालों पर एफआईआर की चेतावनी दी थी। उन्होंने सवाल किया कि करोड़ों रुपये की लागत से खरीदी गई नई बसें शुरुआत में ही खराब क्यों होने लगीं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

चीनी कंपनी से जुड़ी आपूर्ति और रखरखाव पर भी सवाल
जयराम ठाकुर ने बसों की खरीद प्रक्रिया के साथ उनके वितरण और रखरखाव व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि नई इलेक्ट्रिक बसों को प्रदेश के अलग-अलग डिपो में भेजने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया गया और उनका समान वितरण किस आधार पर किया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब वर्तमान मंत्री को चीनी कंपनी से आपत्ति है तो चीनी कंपनी की हिस्सेदारी वाली कंपनी से बसें क्यों खरीदी गईं? इसके अलावा उन्होंने वार्षिक रखरखाव समझौते (एएमसी) पर सवाल उठाते हुए कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाने की योजना है तो सरकार को अपना रखरखाव इकोसिस्टम भी तैयार करना चाहिए।

हिमाचल ऑन सेल अभियान पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को हिमाचल ऑन सेल की मुहिम पर भी साफ-साफ जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की धरोहरों को बिकने नहीं देगी। उनके अनुसार, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश की संपत्तियों और धरोहरों को लेकर क्या फैसले लिए जा रहे हैं।

कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पर हमला
नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी, पेंशनर, दिव्यांग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बागवान और किसान सहित समाज का हर वर्ग परेशान है।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार चार साल बाद भी गारंटियों पर जवाब नहीं दे रही है और रोजगार तथा नौकरियों के मुद्दे पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने, सूचनाएं उपलब्ध न करवाने और दस्तावेज छिपाने के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा जाएगा।