हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के 15 फीसदी लंबित महंगाई भत्ते, उससे जुड़े एरियर और किस्तों के भुगतान पर सरकार को निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन सौंपने के निर्देश दिए हैं। सक्षम अथॉरिटी को 12 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार एक स्पष्ट एवं कारण सहित आदेश पारित कर इस पर निर्णय लेना होगा। अदालत ने बिना गुण-दोष पर विचार किए याचिकाओं का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर उनकी शिकायतों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने डीए का भुगतान न होने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने आज तक जवाब दाखिल नहीं किया। इसके बाद ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का करीब 15 फीसदी महंगाई भत्ता अभी तक लंबित है। केंद्र सरकार की तुलना में हिमाचल के कर्मचारियों को कम डीए मिल रहा है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 60 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को 45 फीसदी ही भुगतान कर रही है। याचिका में न्यायालय से बकाया किस्तें जारी करवाने की मांग की गई थी।