हाईकोर्ट की लगातार निगरानी और फटकार के बाद अब भी करीब दस हजार हेक्टेयर भूमि से कब्जे हटाने शेष हैं। हाल ही में विभाग को इस बात की शिकायत मिली कि कब्जा हटाने की बात कही जाने के बावजूद मौके पर अवैध कब्जा बरकरार था।
इस तरह की शिकायतों के बीच विभाग ने अब कब्जा हटाने के लिए दो चरणों में वेरीफिकेशन की व्यवस्था की है। एक टीम कब्जा हटाएगी, दूसरी सीसीएफ स्तर के अधिकारी की टीम कब्जा हटाए जाने की पुष्टि निरीक्षण के बाद करेगी।
इस रिपोर्ट के आधार पर ही विभाग हाईकोर्ट को वस्तुस्थिति की जानकारी देगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट की सख्ती के चलते ही विभाग कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। इसी के चलते अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।