न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले में याचिका में संशोधन की अनुमति किए गए आवेदन पर विचार करते हुए संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी है। खंडपीठ ने संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को संशोधित याचिका पर अपना जवाब तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करने को कहा है। मामले को अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। बता दें, साल 2018 में प्रदेश विधानसभा में कानून लाकर चीफ व्हिप और उपमुख्य सचेतक को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट दर्जे की सुविधाएं देने का इन्हें फैसला लिया गया था। इस कानून को वर्ष 2019 में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।