हिमाचल: वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में हाईकोर्ट ने आरएसएम को बनाया मध्यस्थ, जानें पूरा मामला

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार को इस आदेश के बारे में उक्त कंपनी को सूचित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साथ ही दोनों पक्षों को उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी को सार्थक सहयोग प्रदान देने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी की फीस ईआईएच और राज्य को बराबर शेयर में देनी होगी। कोर्ट के आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 14 जुलाई को न्यायालय के समक्ष रखने को कहा गया है। मामले में प्रदेश सरकार का कहना है कि 23 जुलाई के मध्यस्थता के निर्णय के तहत ईआईएच पर कुछ वित्तीय और अन्य दायित्व थोपे गए हैं। ये वित्तीय दायित्व उसके अधिकार हैं और ईआईएच के लिए इनका निर्वहन करना अनिवार्य है।