अब सरकार घर-द्वार पर ही देगी आपको ये सुविधा

इनके लिए बाकायदा हर जिला मुख्यालय में दस लाख रुपये से दफ्तर खोला जाएगा। सरकार फिलहाल हर दफ्तर में तीन कर्मचारी जबकि 25 से 30 ऐसे प्रशिक्षित युवाओं को तैनात करेगी। दफ्तर में इन युवाओं के मोबाइल नंबर अंकित होंगे। लोग इन नंबरों पर फोन कर सस्ती सेवाएं ले सकेंगे।

शहरी विकास विभाग को शिमला, ऊना और नाहन मुख्यालय से दफ्तर खोलने के प्रस्ताव मिल चुके हैं। अन्य जिलों से भी विभाग ने प्रस्ताव मांगे हैं। शहरी विकास विभाग के निदेशक जेएम पठानिया ने बताया कि पहले चरण में हजार बेरोजगार युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है।

अब इनकी सेवाएं ली जानी हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सूबे में 540 स्वयं सहायता समूहों को सस्ते दरों पर लोन भी देगी। यह इसलिए ताकि स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार चला सकें।