हालांकि, न्यायालय की ओर से मंदिरों के धन का उपयोग विज्ञापन जारी करने और मंदिर न्यास के अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने पर रोक लगाई गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में दी। वह श्री चिंतपूर्णी जी से विधायक सुदर्शन बबलू की ओर से शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई जाने वाली राशि का उपयोग जनहित और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए और सरकार इस दिशा में कानूनी प्रावधानों के तहत कदम उठाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष रिव्यू पिटीशन भी दायर करेगी। सरकार न्यायालय के आदेश और विधि विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।
सफेदे पर प्रति पेड़ 90 और ट्रक पर 500 रुपये फीस
ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने शून्यकाल के दौरान सफेदे और पापुलर की खेती करने वाले किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सफेदे के एक पेड़ पर सरकार ने 90 रुपये फीस लगा दी है। लकड़ी काटकर बेचने के लिए ले जाने पर 500 रुपये प्रति ट्रक फीस भी वसूली जा रही है। पेड़ कटान की मंजूरी की प्रक्रिया जटिल होने से किसानों का एक ट्रक सफेदे की लकड़ी पर खर्च करीब 3000 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने किसानों के हित में पेड़ कटान की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की।