कई किसानों की पारिवारिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई है। इसके बाद कुछ किसान सीएम जयराम ठाकुर से मिले तो उन्होंने वित्त विभाग को कर्ज की वन टाइम सेटलमेंट का रास्ता निकालने के आदेश दिए। यह मालूम रहे कि वित्त विभाग ने 31 जुलाई को योजना, कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
राज्य के किसानों ने करीब 10-15 साल पहले बड़ी संख्या में पॉलीहाउस बनाए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उस वक्त हिमाचल के किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी गई। मगर इसके बावजूद किसान भारी-भरकम कर्ज के तले दब गए। इसी संबंध में हुई बैठक में कृषि, बागवानी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हुए।