सरकार ने नई भर्तियों पर लगाई रोक, मंत्रिमंडल सब कमेटी गठित

प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में प्रस्तावित सभी तरह की नई भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था के लागू होने तक रहेगी। प्रदेश सरकार ने दस प्रतिशत आरक्षण लागू करने का खाका बनाने के लिए तीन मंत्रियों की मंत्रिमंडल सब कमेटी गठित की है। यह कमेटी इस व्यवस्था को लागू करने का खाका तैयार कर सरकार को एक महीने में सौंप सकती है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि चालू भर्तियों को इस आरक्षण की वजह से नहीं रोका जाएगा। लेकिन नई भर्तियां अब दस प्रतिशत आरक्षण के साथ ही लागू होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी को जल्द से जल्द खाका तैयार कर अपनी सिफारिश करने को कहा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में देशभर में गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण देने का एलान किया था, जिसके बाद जयराम सरकार ने जनवरी की अंतिम कैबिनेट बैठक में इस व्यवस्था को सूबे में लागू करने की सैद्घांतिक मंजूरी दी थी।

हालांकि, इस बात पर पेंच फंस गया था कि हिमाचल अकेला राज्य है जो पहले से ही तृतीय व चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में बीपीएल कोटे के तहत आठ फीसदी आरक्षण देता है। ऐसे में दस फीसदी आरक्षण को लागू किस तरह किया जाए इस पर सरकार को निर्णय करना था।

सूत्रों का कहना है कि इस आरक्षण व्यवस्था को अगर केंद्र की ही तर्ज पर लागू कर दिया गया तो आठ लाख की आय से कम वाले सवर्ण हिमाचली इस आरक्षण के लिए पात्र होंगे। खास बात यह है कि आठ लाख वाली सीमा की वजह से हिमाचल के सत्तर फीसदी से ज्यादा सवर्णों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अब सब कमेटी की रिपोर्ट से तय होगा कि हिमाचल में यह आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू होगी।