अपने फैसले से पलटी सरकार, तीन कर्मचारियों पर हो गई पर मेहरबान

खास बात यह है कि तीनों की नियुक्ति जयराम ठाकुर के मंत्रिमंडल की सहमति से दी गई है। सरकार बनने के बाद रिटायर अफसरों-कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति न देने के निर्णय पर यू टर्न लेने से सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है।

सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि वह नए हैं और उनकी सरकार नए कलेवर में काम करेगी। लेकिन, उनकी सरकार के निर्णयों में पिछली सरकार की छाया दिखनी शुरू हो गई है।

सरकार बनने के फौरन बाद सीएम जयराम ने एलान किया था कि सूबे में एक भी रिटायर्ड कर्मचारी को सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसके बाद कार्मिक और अन्य विभागों ने सैकड़ों की संख्या में कार्यरत रिटायर्ड कर्मचारियों-अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं।