प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने इनका वेतन कम करने का फैसला लिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात 1500 से अधिक पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) का वेतन डेढ़ हजार रुपये तक घटने वाला है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने वेतन घटाने से पहले अक्तूबर 2012 के बाद नियमित हुए प्रवक्ताओं को नोटिस जारी किया है।
शनिवार को संबंधित स्कूल प्र्रिंसिपलों के माध्यम से जारी किए गए नोटिस में वेतन को क्यों न घटाया जाए। इसको लेकर प्रवक्ताओं से प्रिंसिपलों के माध्यम से 30 अगस्त तक उच्च शिक्षा निदेशक को जवाब देने का मौका दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने वेतन घटने के लिए जिम्मेवार न्यूनतम पे बैंड को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सिविल सर्विस नियमों का हवाला दिया है।
इस प्रक्रिया के तहत प्रवक्ताओं से अक्तूबर 2012 के बाद से लेकर अभी तक रिकवरी भी होगी। हालांकि, 30 अगस्त के बाद इस बाबत शिक्षा निदेशालय स्थिति स्पष्ट करेगा। उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने कहा है कि जोे पीजीटी 30 अगस्त से पहले नोटिस का जवाब नहीं देने वालों के लिए माना जाएगा कि उन्हें इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना है। ऐसे में एक्स पार्टी फैसला ले लिया जाएगा।