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लाखों परिवारों को राहत, हिम केयर योजना कार्ड बनाने की तिथि बढ़ी

Sun, 31 Mar 2019 12:41 PM IST
अरविन्द ठाकुर सुमित ठाकुर, अमर उजाला, शिमला
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हिम केयर योजना कार्ड - फोटो : फाइल फोटो
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हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने को लेकर शुरू की गई हिम केयर योजना कार्ड बनाने की तिथि बढ़ा दी गई है। हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए पहले 31 मार्च तक का समय दिया गया था जिसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है।

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खास बात यह है कि मनरेगा में 50 दिन काम करने वाले मजदूरों को कार्ड के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें केवल लोकमित्र केंद्र में अतिरिक्त चार्ज ही चुकाना होगा। वहीं, योजना में आउटसोर्स कर्मचारियों को पहली बार जोड़ा गया है। 

इन्हें 365 रुपये प्रीमियम राशि देनी होगी। इच्छुक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोकमित्र केंद्र में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकार ने योजना का कार्ड बनाने के लिए 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन कई लोग अभी भी कार्ड नहीं बनवा सके थे।
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समय सीमा बढ़ने से ऐसे लोगों को राहत मिली है। शनिवार को लोकमित्र केंद्र के अलावा शहर के प्रमुख अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड को लेकर लोग जानकारी लेने पहुंचे। यहां बैठे कर्मचारियों ने लोगों को तिथि बढ़ने की जानकारी दी।

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लाखों परिवारों को पांच लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा

प्रदेश में हिमकेयर योजना का लाखों परिवारों को लाभ होगा। लाभार्थियों को सालाना पांच लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। पंजीकरण के लिए सरल प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लाभार्थी साइट पर जाकर भी आधार कार्ड, राशनकार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवाकर नामांकन कर सकते हैं।

लोकमित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इच्छुक लाभार्थी नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क अदा कर दस्तावेज अपलोड से लेकर ई कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इनसे नहीं लिया जाएगा शुल्क
गरीबी रेखा से नीचे और पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वाले (जो आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं हैं) से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अंशकालिक कार्यकर्ता, अनुबंध कर्मचारी से 365 रुपये का प्रीमियम लिया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, केवल 1000 रुपये देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं।
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