विभागों को छह महीने की अपनी बचत और उनके पास सरप्लस का ब्योरा देने के अलावा अगले छह महीने के लिए संभावित व्यय के भी आंकड़े पेश करने को कहा गया है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में कैग रिपोर्ट में भी बजट व्यय में अनियमितताओं को उजागर किया जाता रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें मंजूर से अधिक बजट खर्च किया गया। इससे सरकार को वित्तीय प्रबंधन में अनावश्यक मुश्किलें आ रही हैं। कई योजनाओं का बजट तो वर्षों से खर्च ही नहीं किया गया है। पिछली ढील को देखते हुए सरकार ने इस बार सख्त कदम उठाया है। नए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी विभिन्न योजनाओं की फाइलों के निपटारे में लेटलतीफी पर सख्त हैं। उन्होंने पहली बैठक में ही अधिकारियों को फाइलों का निपटारा बिना किसी विलंब से करने के निर्देश दिए हैं। बजट खर्च में वित्तीय अनुशासन की दिशा में भी वह कड़े कदम उठा सकते हैं।