सरकार के इस फैसले से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को करोड़ों की आय होगी।
प्रदेश सरकार विधानसभा में टीसीपी एक्ट संशोधन विधेयक लाने जा रही है। शहरी विकास विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसे सभा पटल पर रखा जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के मुताबिक प्रदेश में करीब 30 हजार अवैध भवन हैं। लोग अपने भवनों को नियमित करने की राह बीते दस साल से देख रहे हैं।
कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों को अवैध भवन नियमित करने का आश्वासन दिया था। अब सरकार टीसीपी एक्ट में संशोधन करने जा रही है। 70 फीसदी भवन मालिकों को एकमुश्त भवन नियमित कराने में छूट दी जाएगी। स्क्वेयर फीट के हिसाब से प्रदेश सरकार अवैध भवन मालिकों से शुल्क भी लेगी।
सरकार के इस फैसले से जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को करोड़ों की आय होगी, वहीं लोग भी अपने भवन नियमित कराकर बिजली, पानी और अन्य सुविधा ले सकेंगे। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार लोगों के अवैध भवनों को नियमित करने जा रही है। विधानसभा में टीसीपी एक्ट को संशोधन के लिए लाया जा रहा है।