दुग्ध उत्पादकों को एक करोड़ का बोनस: अनिल

कहा कि खरीदारों तथा विक्रेताओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में प्रतिमाह पशु मंडियां लगाने पर विचार किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को घर-द्वार पर उत्तम नस्ल के पशुओं के क्रय-विक्रय की सुविधा मिलेगी। कहा कि सरकार 7.80 करोड़ रुपये की पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना आरंभ करने जा रही है।

इस योजना में प्रत्येक विकास खंड की दो ऐसी सर्वोत्तम पंचायतों को 5-5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जहां शत प्रतिशत पशु पंजीकृत हैं। यह पंचायतें आवारा पशुओं से पूर्णतया मुक्त होनी चाहिए और जहां पशु मालिक अपने पशुओं का त्याग न करते हों, ऐसी पंचायतों का चयन पुरस्कार के लिए किया जाएगा।