मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी। इसके लिए बीते दिनों सरकार ने 1,000 करोड़ का ऋण भी ले लिया है। इस राशि से एरियर के तौर पर नाममात्र की राशि ही देने योग्य बन रही है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर देने को हिमाचल सरकार 2,500 करोड़ का कर्ज लेगी। वित्त विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। बीते दिनों सरकार ने 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। 15 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों को एरियर दिया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी। इसके लिए बीते दिनों सरकार ने 1,000 करोड़ का ऋण भी ले लिया है।
विज्ञापन
इस राशि से एरियर के तौर पर नाममात्र की राशि ही देने योग्य बन रही है। ऐसे में सरकार ने अब 2,500 करोड़ रुपये का और ऋण लेने का फैसला लिया है। कुल 3,500 करोड़ का ऋण लेकर सरकार अब एरियर सहित पेंशनरों को भी वित्तीय लाभ देगी। बीते दिनों हुई पेंशनरों की जेसीसी बैठक में पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने के लिए करीब 127 करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई थी। शुक्रवार को वित्त विभाग के अधिकारियों ने एरियर को जारी करने के लिए खूब माथापच्ची की। करीब 10 हजार करोड़ रुपये का एरियर संशोधित वेतनमान के तौर पर दिया जाना है।