हिमाचल सरकार के इस बार के बजट में सरकार का बड़ा फोकस रोजगार सृजन, दैनिक मजदूरी और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर रहने वाला है। इसी उद्देश्य से वित्त विभाग ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित रोजगार और दैनिक रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में पत्र लिखे हैं।
वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियां और 2026-27 में प्रस्तावित नई नीतियों, गरीब और जरूरतमंद वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं, स्वरोजगार व वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण मांगा गया है। बजट 2026-27 के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार, निर्माण और विकास कार्यों से दैनिक मजदूरी, और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जाने पर फोकस करने को कहा गया है। विभागों को वित्त विभाग को लिखित सुझाव भेजने को कहा गया है। यह उल्लेखनीय है कि बजट सत्र फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बुलाया जा सकता है।