प्रदेश सरकार राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला में रोप-वे नेटवर्क खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार के जरिये विदेशी फंडिंग की कवायद में जुट गई है। रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन प्रदेश सरकार के जरिये केंद्र सरकार के आर्थिक कार्य विभाग से संपर्क साधने जा रहा है।
इस विभाग की मदद से प्रदेश सरकार किसी देश से वित्तीय सहयोग हासिल कर प्रदेश के दोनों शहरों में प्रस्तावित रोप-वे नेटवर्क को खड़ा करेगी। शुक्रवार को इस संबंध में कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल की पहली बैठक में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने जल्द से जल्द इनकी डीपीआर बनाने के लिए निर्देश दिए।
प्रदेश में 28 सौ करोड़ की लागत से धर्मशाला और शिमला में रोप-वे का नेटवर्क खड़ा किया जाना है। इसकी मदद से दोनों ही शहरों में बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन को कम करने और सैलानियों को कम समय में ज्यादा अच्छा अनुभव कराने की योजना है।
हाल ही में प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी कई देशों में मौजूद रोप-वे नेटवर्क की स्टडी करने गए थे। जिसके बाद शिमला और धर्मशाला के लिए रोप वे नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। शिमला में 32 रूट और धर्मशाला में रोप वे के 24 रूट चिह्नित किए गए हैं। जहां रोप-वे चलाकर लोगों को आने जाने की आसान सुविधा मुहैया कराई जाएगी।