हिमाचल में फिजूलखर्ची को रोका जाएगा और कर प्रशासन दक्षता में सुधार लाया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ 36 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन निर्माण कार्यक्रम लाया जाएगा। यह समझौता सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और कर प्रशासन की दक्षता में सुधार करेगा।
हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यक्रम को भारत ने 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ नई दिल्ली में वीरवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
भारत सरकार से आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव एमआई राजकुमार और विश्व बैंक भारत से कंट्री निदेशक जुनैद कमल अहमद ने हस्ताक्षर किए। कार्यान्वयन संस्था समझौते पर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी और विश्व बैंक की ओर से भारत से कंट्री निदेशक ने हस्ताक्षर किए।