भर्ती निदेशालय से ही इन मामलों में औपचारिक नियुक्ति प्रस्ताव और नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इससे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों पर करुणामूलक नियुक्तियों को एक समान और केंद्रीकृत ढांचे में लाने में मदद मिलेगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन का उद्देश्य नीति को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और व्यापक जनहित में प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी करना है। सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संशोधन को सभी संबंधित अधिकारियों और शाखाओं के संज्ञान में लाएं और इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, सभी मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, उच्च न्यायालय, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को भी भेजी गई है।