आरबीआई शिमला के क्षेत्रीय निदेशक अनुपम किशोर ने डिजिटल खतरों के बदलते स्वरूप पर बात की। उन्होंने बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग को आवश्यक बताया। आरबीआई केंद्रीय कार्यालय की मुख्य महाप्रबंधक पुष्पमित्रा साहू ने मनी म्यूल खातों के जोखिमों पर चर्चा की। उन्होंने ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम और त्वरित जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्रों में जानकारी दी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सामने आ रहे नए साइबर अपराध रुझानों पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने ऑनलाइन ठगी के तौर-तरीकों और वित्तीय धोखाधड़ी के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी दी। कार्यशाला का समापन एक खुली परिचर्चा के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने जांच में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने सूचना साझाकरण और सहयोग को प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने तकनीकी क्षमता और सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संस्थागत समन्वय को लगातार मजबूत करना समय की मांग है।