मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की पहली पोषण नीति बनाएगी, जिससे लोगों को समग्र रूप से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई पोषण और खाद्य सुरक्षा योजनाएं चला रही हैं। जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), मिड-डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही हैं। सुक्खू ने कहा कि इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। इससे लोगों को भोजन में मौजूद पोषक तत्वों, कैलोरी और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जागरूकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।