प्रदेश सरकार ने लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जल्द जमा करवाने के लिए सभी संबंधित खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और जिला पंचायत अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्द सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित पंचायतों से संपर्क कर बची हुई राशि का उपयोग करवाएं और उसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करवाएं ताकि वित्त आयोग की नई राशि जारी करवाने में किसी तरह की अड़चन न आए। 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को मिलने वाली राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाने हैं। इसमें पंचायत स्तर पर जरूरी बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। केंद्र से राशि प्राप्त करने के लिए पिछली वित्तीय सहायता के खर्च का हिसाब और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।