हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 फीसदी किया गया। इसके अतिरिक्त उन्नत डेयरी विकास परियोजना में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तीन गायों, तीन भैंसों की इकाई व राज्य के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम पांच गायों, पांच भैंसों की इकाई को शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई।
इस गतिविधि के अलावा पशुओं की खरीद पर अनुदान देने को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त यंत्रीकृत कृषि उपकरण, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले कंबाइन और हार्वेस्टर, ट्रैक्टर को छोड़कर) गतिविधियों को भी मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में 3758 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें 10253 लोगों को रोजगार मिला है। इसमें 623.92 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। हिमाचल प्रदेश में चार साल में बैंकों की ओर से 6429 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इन इकाइयों में 264.46 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान 3000 लक्ष्य रखा गया था। अभी तक 3042 इकाइयां बैंकों द्वारा स्वीकृति की जिनमें 542.02 करोड़ रुपये का निवेश व 6967 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है।