हिमाचल कैबिनेट ने 250 पदों को भरने की दी मंजूरी, जानिए 30 बड़े फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 250 से ज्यादा नई भर्तियां करने का फैसला लिया है। सबसे अधिक भर्ती वन विभाग में की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने राज्य में सड़क सुरक्षा कानूनों के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन निदेशालय में परिवहन निदेशक/आयुक्त के नेतृत्व में लीड एजेंसी / रोड सेफ्टी सेल स्थापित करने के लिए मंजूरी दी। सेल राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसमें पुलिस, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के विशेषज्ञ के अलावा अन्य सहायक कर्मचारी शामिल होंगे।

पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा में सेवाएं देने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने आचार्य को 50 हजार रुपये, सह आचार्य को 30 हजार और सहायक आचार्य को 20 हजार रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देने को मंजूरी दी गई। यह प्रोत्साहन राशि उनके अनुबंध वेतन के अतिरिक्त होगी। शिक्षकों और वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया। चंबा जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 

मंत्रिमंडल ने राज्य में  सहारा योजना शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इस योजना के तहत  गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित रोगियों को प्रति माह 2000 प्रदान किया जाएगा। 

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि परिवहन विभाग द्वारा सोलन में एक ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए शहरी विकास विभाग के पास उपलब्ध भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने राज्य में वन संपदा के उचित संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध आधार पर वन विभाग में वन रक्षकों के 113 पदों को भरने का निर्णय लिया। साथ ही स्थानीय लेखा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ लेखा परीक्षकों के 14 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। 

कांगड़ा जिला के तहत ढलियारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।  बैठक में डॉ.  राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापकों के 15 पदों को नियमित आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की मंजूरी दी। 

कांगड़ा जिला के सुलह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी हुआ। यहां विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों का सृजन करने के बाद इन्हें भरा जाएगा। डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन में विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसरों के 14 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में पालमपुर स्थित नगर नियोजन कार्यालय को उपमंडलीय नगर नियोजन कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों का सृजन करने का फैसला भी हुआ। प्रदेश की नगर परिषदों में सफाई निरीक्षकों के छह पद भरने को भी मंजूरी दी गई।

कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दस पद भरे जाएंगे। इन पदों को प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। स्थानीय लेखा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ लेखा परीक्षकों के 14 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल की बैठक में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में आशु टंककों (स्टेनोग्राफर) के 40 पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुलह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उपमंडल और ठाकुरद्वारा में अनुभाग खोलने का निर्णय किया है।

 मंत्रिमंडल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत योग्यता रखने वाले 1026 जल रक्षकों को आईपीएच विभाग में पंप अटेंडेंट बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले का लाभ उन जल रक्षकों को मिलेगा, जो आठवीं या दसवीं पास हैं और पूर्व में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भर्ती हुए थे। वर्तमान में पंचायतों में कुल 6500 जल रक्षक तैनात हैं और पिछले 12 साल से अपनी सेवाएं दे रहें हैं। इनमें से कई जल रक्षक 45 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं।

बैठक में कार्यशील पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में पत्रकार कल्याण योजना के तहत उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता दो लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए यह वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है। वहीं, प्रदेश की अत्यंत संवेदनशील 200 बीटों में सेवारत वन रक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना लागू करने और इसे हिमाचल खुंब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मशरूम उत्पादन अपनाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

पूर्व सैनिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के मकसद से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उन्हें गृह रक्षक के स्थान पर परिवहन विभाग के 12 आरटीओ बैरियरों में तैनात किया जा सकता है।

मंत्रिमंडल ने विधायक निधि को मौजूदा सात लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया। साथ ही जिला मंडी के नए सृजित विकास खंड बालीचौकी में पंचायत निरीक्षक और उपनिरीक्षक (पंचायत) के पद सृजित करने का निर्णय लिया है। जिला शिमला के विकास खंड कुपवी में उपनिरीक्षक के पद को सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है।

प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के पांच पद भरने को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा मंडी जिला के सुंदरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में सिविल कोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़ तथा सिविल कोर्ट बंजार, तीसा व शिलाई के लिए रिकॉर्ड कीपर के चार पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों में 11 स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला भी लिया है। बिलासपुर जिला के डोला व झिड़िया, कांगड़ा जिला के खाबली, मंडी जिला के भमसोई, गरलोग, कशोड़, नरवंडी और कूट माध्यमिक स्कूल को उच्च विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है। इसी प्रकार मंडी जिला के नंदी व छम्यार उच्च विद्यालयों को आवश्यक स्टाफ के सृजन व इन्हें भरने के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुकलाह को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में अपग्रेड करने तथा इस विद्यालय में आवश्यक पदों को सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने 40 मेगावाट क्षमता वाले बग्गी हाइड्रो पावर हाउस के निष्पादन के लिए इसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया है।