हिमाचल में शहरी क्षेत्रों के लाखों लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल ने शहरों या उनसे सटे प्लान, स्पेशल एरिया (साडा) और बीबीएमबी क्षेत्र के निवासियों को मिक्स लैंड की सुविधा प्रदान करने की मंजूरी दी है।
अब इन क्षेत्रों के रिहाइशी इलाकों में बिना विशेष अनुमति के वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। इसके लिए न तो कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी और न ही इसका अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
ऐसे कई मामले मंत्रिमंडल की विशेष मंजूरी को जाते थे। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान या तो अवैध तरीके से बने हुए हैं या फिर उनकी विशेष मंजूरी ली गई है।
अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड का नाम अब स्टाफ सेलेक्शन कमीशन होगा- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर का नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन करने को मंजूरी दे दी।