हिमाचल प्रदेश में एक जुलाई से सभी कर्मचारी कार्यालय आएंगे। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि सभी सरकारी कार्यालय एक जुलाई से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करना आरंभ करेंगे। कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने व इसमें विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने अभियोजन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 25 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला किन्नौर के कल्पा में नए खोले गए उप-कारागार के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में जल शक्ति विभाग के नए मंडल के अलावा साई में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने अनुमति प्रदान की। कैबिनेट ने राज्यों के चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों (एमडी, एमएस एवं डीएनबी), जूनियर रेजीडेंट, ट्यूटर विशेषज्ञ और डीएम, एमसीएच विद्यार्थियों का स्टाइपेंड 5000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय के अनुसार खंड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपये से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया है। कैबिनेट ने जिला चंबा में राजकीय माध्यमिक पाठशाला मनकोट, कुठेड़, केगा, घट्टा, सरोग को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला बन्जवार, सिंगाधार और ढाडू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
इन पाठशालाओं के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को एक अप्रैल 2021 से 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से विभाग के लगभग 1252 अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे। बैठक में गोविंद सागर जलाशय की कार्य प्रणाली में बदलाव के लिए पट्टा/निविदा अवधि को कम से कम एक से चार वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया।
30 सितंबर तक सेवाएं देते रहेंगे 1602 आउटसोर्स कर्मी
जयराम मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में 30 जून तक विभिन्न श्रेणियों के 1602 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने को कार्योत्तर अनुमति देने के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इन कर्मचारियों को 30 सितंबर 2021 तक सेवा विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।