हिमाचल सरकार ने राशनकार्ड धारकों को राहत दी है। अब पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के लिए उपभोक्ताओं से 25 पैसे नहीं लिए जाएंगे। आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में सरकार खुद प्रति ट्रांजेक्शन इसे वहन करेगी। सरकार इस मद पर 55. 58 लाख रुपये व्यय करेगी। सोमवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में 19 लाख 30 हजार राशनकार्ड धारक हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इन उपभोक्ताओं को तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो आयोडीन नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। जब भी उपभोक्ता राशन लेने के लिए डिपो में जाता था, तब पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद उनसे 25 पैसे सर्विस चार्ज लिया जाता था, अब इसे प्रदेश सरकार वहन करेगी। 

नई दिल्ली में पीडब्ल्यूडी उपमंडल खोलने की मंजूरी

वहीं, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल भवन नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को मंजूरी दी है।