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हिमाचल विधानसभा सत्र: सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों ने नहीं छोड़े सरकारी आवास, पुनर्नियुक्ति के बाद भी जमे

Mon, 16 Nov 2026 09:46 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।

सार

प्रदेश में 22 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें दो अथवा इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं, 38 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे पदों पर पुनर्नियुक्ति मिल गई। 
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विधानसभा परिसर तपोवन धर्मशाला। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों के आवंटन और उनके इस्तेमाल को लेकर सामने आए सरकारी आंकड़ों में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 22 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें दो अथवा इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं, 38 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे पदों पर पुनर्नियुक्ति मिल गई, लेकिन उन्होंने पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। इनमें पूर्व आईएएस अधिकारियों, मुख्य अभियंताओं, वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए स्थगित तारांकित विधानसभा प्रश्न के लिखित जवाब के रूप में यह जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई।

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खाची, अवस्थी और सक्सेना ने सेवानिवृत्ति पर नहीं छोड़े मकान
संपदा निदेशालय की सूची में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल खाची, अमिताभ अवस्थी और प्रबोध सक्सेना के नाम शामिल हैं। खाची को राज्य चुनाव आयुक्त, अमिताभ अवस्थी को जल उपकर आयुक्त और प्रबोध कुमार सक्सेना को विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। इनके अलावा पवन कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता परियोजनाएं, बलवीर सिंह, अनिल कुमार, सुषमा चौहान, श्याम लाल, दीवान नेगी, गोविंद राम और द्रोपती देवी के नाम भी सूची में हैं। प्रदेश वन विकास निगम में कमल किशोर, भगवान सिंह, इंद्र सिंह, रमा देवी, पूनू राम ठाकुर और जय शर्मा, पुलिस विभाग में उप निरीक्षक ज्ञान चंद, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में चालक हंस राज, बिजली बोर्ड में विजय और अनुराग पराशर, उद्योग विभाग में हीरा नंद का नाम है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय से मीरा चौहान और चंपा चौहान, डॉ. राधा कृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में डॉ. जय सिंह, निर्मल पंवर, रानी आशा, जितेंद्र, अनिल कुमार और डॉ. जेसी शर्मा, नौणी विवि में डॉ. देविंद्र, स्वास्थ्य विभाग चंबा में हरदेव सिंह, जल शक्ति विभाग में राजेंद्र पाल निजी सचिव, बहादुर सिंह कनिष्ठ अभियंता, इंजीनियर अजय शर्मा, अधिशासी अभियंता और इंजीनियर पवन कुमार, योजना विभाग में जैसी राम प्रोग्रामर और कोष, लेखा एवं लॉटरीज विभाग में वाईएस ठाकुर संयुक्त निदेशक का नाम दर्ज है। विस सचिवालय में प्रेम पाल निजी सचिव (आउटसोर्स आधार पर) का नाम भी सूची में शामिल है।

इन अधिकारियों और कर्मचारियों को दो या अधिक स्थानों पर आवास
एक से अधिक सरकारी आवास आवंटित होने वालों में एचपीएस सुशील कुमार, उप निरीक्षक सुनीता, लेखाकार जिला किन्नौर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक सूचना अधिकारी तकनीकी सुभाष चंद को बिलासपुर और केलांग में आवास आवंटित हैं। उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के सुभाष चंद और पिंकी देवी, प्रदर्शक, जिला कार्यक्रम किन्नौर, उद्योग विभाग के सहायक निरीक्षक खनन पंकज शर्मा को मंडी और केलांग में आवास दिए गए हैं। जनजातीय विकास विभाग की गुप्ता और नौणी विवि के डॉ. प्रमोद कुमार, स्वास्थ्य विभाग के डॉ. लोकेंद्र शर्मा सीनियर एमएस डीडीयू जोनल अस्पताल शिमला को भी दो आवास आवंटित हैं। वन विभाग के आठ कर्मचारियों के नाम सूची में शामिल हैं। इनमें रवि गुलेरिया, देस राज, तेजेंद्र कुमार, जसमेर, किरपा राम, रमेश, प्रदीप कुमार और जीत राम शामिल हैं। इन्हें शिमला, धर्मशाला, चंबा और पांगी सहित अलग-अलग स्थानों पर आवास आवंटित किए गए हैं। जल शक्ति विभाग के पांच कर्मचारियों में मुकेश कुमार सहायक अभियंता, हेमंत कुमार वरिष्ठ सहायक, शुभकरण लिपिक, अजय ठाकुर कनिष्ठ अभियंता और दिव्य राज लिपिक शामिल हैं। इन्हें मंडी, केलांग, नाहन और कुल्लू सहित अलग-अलग स्थानों पर आवास आवंटित किए गए हैं।

तीन साल में 6978 को मेरिट पर आवास
जवाब के अनुसार पिछले तीन वर्षों में विभिन्न विभागों की आवास आवंटन समितियों की कुल 1674 बैठकें हुईं। इनमें मेरिट के आधार पर 6978 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किए गए। प्रदेश के 21 विभागों, बोर्डों और निगमों के 425 आवासीय भवनों की स्थिति ठीक नहीं है। इन्हें सामान्य पूल में शामिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
 
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मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के वेतन-भत्तों पर 43.22 करोड़ खर्च
 हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों, विधायकों और सचिवालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर 43 करोड़ 22 लाख 26 हजार 226 रुपये खर्च किए गए हैं। यह खर्च 31 जनवरी 2026 तक का है। यह जानकारी जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने लिखित रूप में विधानसभा के पटल पर रखी। 
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